आज के समय में बैंकिंग सेक्टर में बदलाव सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं, खासकर किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए। वित्तीय सहायता जब आसानी से मिलती है तो किसानों के लिए खेती करना और व्यापारियों के लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। आरबीआई समय-समय पर अपनी गाइडलाइन बदलती है ताकि बैंकिंग सिस्टम अधिक मजबूत, सुरक्षित और सहायक बने।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों और किसानों से जुड़े व्यापारियों के लिए बैंकों को कई नए निर्देश जारी किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य किसानों, छोटे व्यापारियों और देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लोन आसानी से और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध करना है। इससे सरकार का मकसद किसानों की कृषि लागत घटाना और खेती-बाड़ी में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी है।
इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि RBI के नए नियम क्या हैं, इसमें किसानों और व्यापारियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं, और ये स्कीमें किन किसानों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद हैं। साथ ही, बैंक इन नई गाइडलाइन को कैसे लागू करेंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए—इन सब पर विस्तार से जानकारी मिलेगी।
RBI New Rule
2025 में आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अब सभी किसान और छोटे कृषि व्यापारियों को 2 लाख रुपये तक का कोलेट्रल-फ्री (बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के) लोन मिलेगा। पहले ये सीमा 1.6 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है।
इस नए निर्देश के मुताबिक, बैंक किसानों और कृषि से संबंधित सभी आदान-प्रदान या Allied Activities (जैसे डेयरी, मुर्गीपालन, मछलीपालन) के लिए 2 लाख तक का लोन दे सकते हैं—इसके लिए किसी प्रकार की जमीन, सोना या अन्य गारंटी देने की जरूरत नहीं है। किसानों को अब सिर्फ अपने दस्तावेज़ और बैंक संबंधित कागजात देने होंगे।
यह बदलाव किसानों के साथ छोटे और सीमांत किसानों (Marginal & Small Farmers) के लिए भी फायदेमंद है। देश के लगभग 86% किसान इसी श्रेणी में आते हैं, जो ज्यादातर सीमित जमीन के मालिक होते हैं या किराए पर खेती करते हैं।
लोन लिमिट परिवर्तन का लाभ
आरबीआई के इस बदलाव के बाद किसानों को अब लोन लेने के लिए ज़्यादा कड़ी शर्तें पूरी नहीं करनी पड़ेंगी। बढ़ती लागत और मंहगाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे किसानों की आर्थिक समस्या थोड़ी आसान होगी। खास बात यह है कि सरकार द्वारा चल रही इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (Loan Interest Subvention) का फायदा भी इसी के साथ मिलेगा।
| वर्ष | कोलेट्रल-फ्री लोन लिमिट (₹) |
|---|---|
| 2024 तक | 1,60,000 |
| 2025 से | 2,00,000 |
इससे किसान Kisan Credit Card (KCC) योजना के तहत भी आसानी से कर्ज ले सकते हैं। KCC के तहत 3 लाख तक के लोन पर सिर्फ 4% ब्याज लिया जाता है, जिसमें सरकार का सब्सिडी हिस्सा जुड़ता है।
बैंकिंग सिस्टम में अन्य बदलाव
आरबीआई के नए निर्देशों में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), स्मॉल फाइनेंस बैंक और शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों को भी यह आदेश दिया गया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें। बैंकों को लोन के सैंक्शन और वितरण में अधिक पारदर्शिता, फास्ट प्रोसेसिंग और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली रखने को कहा गया है।
यदि किसानों को अपना लोन समय पर नहीं मिलता या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो बैंक की शिकायत प्रणाली में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में प्रचार-प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान और छोटे व्यापारी इसका लाभ ले सकें।
कौन-कौन ले सकता है फायदा
इन नियमों के तहत निम्नलिखित लोग लाभांवित होंगे:
- सीमांत किसान, छोटे किसान, जमीन रहित किसान व किराएदार किसान
- कृषि से जुड़े छोटे व्यापारी, जिनका व्यापार सीधे खेती या उससे जुड़े उत्पादन से संबंधित है
- डेयरी, मछलीपालन, मुर्गीपालन जैसे Allied Sector से जुड़े लोग
लोन लेने के लिए किसान को कोइलेट्रल—जैसे ज़मीन, मकान, सोना या अन्य गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। बस स्वयं की फोटो, आधार, पते का प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी देना पड़ेगा।
गवर्नमेंट की योजनाएं और सरकार से क्या मिलेगा?
इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन छोटी है या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके अलावा सरकार केModified Interest Subvention Scheme के तहत आपको अधिकतम 3 लाख तक के लोन पर 4% का ही ब्याज देना होगा, जो कि सामान्य लोन के मुकाबले काफी कम है।
सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे हर पात्र किसान को Kisan Credit Card जारी करें, जिससे औपचारिक बैंकिंग सिस्टम में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी और साहूकारों की तरफ निर्भरता कम होगी।
एक नजर में
RBI के नए नियमों के तहत किसान और कृषि व्यापारियों को अब 2 लाख तक का लोन बिना कोलेट्रल मिलेगा, जिससे उनकी समस्याएं कम होंगी। सरकारी स्कीम और बैंकिंग प्रणाली की मदद से खेती-बाड़ी के कामों के लिए फंड जुटाना और आसान हो चला है। ऐसे में हर किसान को इन नियमों और स्कीम्स की जानकारी लेकर समय पर लाभ उठाना चाहिए।
