मोदी सरकार ने रिटायर होने के बाद वरिष्ठ नागरिकों एवं कर्मचारियों के लिए भविष्य को सुरक्षित बनाने के मकसद से कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है EPS-95 योजना, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees’ Pension Scheme 1995) के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो निजी या सरकारी क्षेत्र में काम कर चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं या जल्द रिटायर होने वाले हैं। सरकार आने वाले समय में इस योजना को लेकर कुछ बड़े बदलाव और बोनस की सुविधा भी जोड़ रही है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
अगर आप भी सुरक्षित और नियमित आर्थिक आय चाहते हैं, तो EPS-95 आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।EPS-95 योजना खासकर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो कम वेतनमान वाले कामकाजी थे और अब उनकी उम्र बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 67 लाख से अधिक पेंशनधारकों को यह योजना कवर करती है। हाल ही के प्रस्तावों के अनुसार, सरकार EPS-95 पेंशन में न्यूनतम गारंटीड इनकम देने और बोनस के विकल्पों को भी जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इससे पेंशनधारकों की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन बेहतर बनेगा।
EPS-95 Yojana
EPS-95 अर्थात् Employees’ Pension Scheme 1995, एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर माह निश्चित पेंशन देना है। इसके लिए कर्मचारियों की सैलरी की कुछ राशि हर माह काटकर EPFO फंड में जमा होती है। रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद पात्र व्यक्ति को हर माह निश्चित पेंशन मिलती है।यह योजना उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जिनका वेतन ₹15,000 प्रतिमाह या उससे कम है और वे EPFO के सदस्य हैं। कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा EPS फंड में डाला जाता है और बाकी PF में चला जाता है। जो भी कर्मचारी 10 साल या अधिक सेवा पूरी करता है, वह इस योजना के तहत पेंशन का लाभ पाने का पात्र हो जाता है।सरकार ने हाल-फिलहाल EPS-95 पेंशन को न्यूनतम ₹1,000 प्रतिमाह तक गारंटी देने की व्यवस्था लागू की थी। अब केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर ₹3,000-₹5,000 मासिक गारंटीड पेंशन देने का विचार कर रही है। साथ ही, ईपीएस-95 पेंशनधारकों के लिए बोनस देने के विकल्प भी सुझाए गए हैं। अगर प्रस्ताव मंजूर हुआ तो पेंशनधारकों को त्योहारों या साल के अंत में अतिरिक्त बोनस राशि भी मिल सकती है।
EPS-95 योजना से मिलने वाले लाभ
EPS-95 योजना के अंतर्गत मिल रही गारंटीड पेंशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय मिलती है। इसका लाभ परिवार के सदस्यों— पत्नी-पति, बच्चे, और आश्रित माता-पिता— को भी मिलता है। यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो विधवा, बच्चों या माता-पिता को भी पेंशन मिल सकती है।अब बोनस की नई सुविधा भी जुड़ने जा रही है, जिससे त्योहारों या जरूरत के समय अतिरिक्त राशि मिलेगी। इस योजना के तहत न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल है और पेंशन मिलने शुरू होने की उम्र 58 साल तय है। यदि कोई कर्मचारी 50-58 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करता है, तो उसे रियायती दर से पेंशन मिल सकती है।
EPS-95 योजना की विशेषताएं और पात्रता
विशेषता | विवरण |
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योजना | कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) |
संचालन | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) |
पात्रता | EPFO सदस्य, वेतन ≤ ₹15,000, न्यूनतम 10 वर्ष रोजगार |
पेंशन राशि | न्यूनतम ₹1,000 (जल्द बढ़कर ₹3,000-₹5,000 प्रस्तावित) |
बोनस सुविधा | प्रस्तावित: साल में 1-2 बार अतिरिक्त बोनस |
उम्र सीमा | न्यूनतम 58 वर्ष पर पेंशन, 50 वर्ष पर रियायती दर से |
EPS-95 योजना में आवेदन कैसे करें?
EPS-95 में आवेदन का तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं या अपने एंप्लॉयर से संपर्क करें। वहाँ पेंशन फॉर्म 10-D भरना होता है। इसके साथ जरूरी दस्तावेज़— आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सर्विस प्रमाणपत्र आदि— लगाएं। सभी दस्तावेज़ और फॉर्म संबंधित EPFO ऑफिस में जमा करें। फरवरी 2023 के बाद ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है।
EPS-95 पेंशनरों के लिए जरूरी बातें
जो लोग पहले से EPS-95 के तहत पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए भी बोनस और गारंटीड पेंशन का फायदा मिलेगा। नए बदलाव लागू होते ही पेंशन में बढ़ोतरी और बोनस दोनों उपलब्ध होंगे। सरकार का प्रयास है कि वृद्धावस्था में सभी नागरिकों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिले।
पेंशन न मिलने या कोई भी शिकायत EPFO की हेल्पलाइन या पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। सभी जानकारियों के लिए नजदीकी EPFO कार्यालय या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अधिकारिक वेबसाइट से मदद ले सकते हैं।
EPS-95 योजना निश्चित रूप से लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। अब नियमित गारंटीड इनकम और प्रस्तावित बोनस मिल जाने से भविष्य की चिंता कम होगी और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।