देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों के लिए ई-श्रम कार्ड योजना बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार का मकसद ऐसे सभी लोगों का डाटा एकत्रित करना है, ताकि उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ, सीधे उनके खातों तक पहुंच सकें। हाल ही में चर्चा हुई कि ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने ₹9000 तक की सहायता मिलेगी, जिससे खासकर गरीब और बेरोजगार तबके को काफी सहारा मिलेगा।
आर्थिक अस्थिरता से सबसे ज्यादा जूझने वाले मजदूर वर्ग के लिए यह योजना वरदान साबित हो सकती है। ई-श्रम कार्ड धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने, बीमा सुरक्षा, पेंशन और अन्य वित्तीय सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। अब जानें, किस तरह से इस योजना के नए नियमों से लाभ मिलेगा और कौन-कौन पात्र है।
यह भी जानना जरूरी है कि क्या सच में ₹9000 प्रतिमाह दिए जाएंगे या फिर यह योजना केवल चयनित जिलों, श्रेणी या रोजगार के तहत लागू होगी। पूरी जानकारी विस्तार से नीचे देखें।
E Shram Card Rule
ई-श्रम कार्ड भारत सरकार की श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू किया गया है। मुख्य लक्ष्य है कि हर मजदूर सरकार के डिजिटल डेटाबेस में जुड़े और भविष्य में सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पा सके।
हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ खबरों में तेजी से यह वायरल हुआ कि अब ई-श्रम कार्डधारी मजदूरों को सरकार की तरफ से ₹9,000 प्रतिमाह (करीब ₹300 रोजाना) मिलेंगे। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पूरे देश के लिए ₹9000 प्रतिमाह देने की नीति घोषित नहीं की गई है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों लगातार नई कल्याणकारी योजनाओं में श्रमिकों को सीधे नकद या अन्य लाभ दे रही हैं।
अधिकांश जगहों पर ई-श्रम कार्डधारकों को मनरेगा, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, सरकारी बीमा व पेंशन योजनाओं, आपदा सहायता व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। उदाहरण के तौर पर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकृत ई-श्रम कार्डधारी को रिटायरमेंट के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन, 2 लाख का बीमा और आपातकालीन सहायता का लाभ दिया जाता है।
क्या ₹9000 हर महीने मिलेंगे?
कुछ खबरों में बताया गया है कि सरकार कुछ चुनिंदा योजनाओं या पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत श्रमिकों को ₹9,000 प्रतिमाह तक का काम और वेतन देने की व्यवस्था कर रही है, जिसमें उन्हें मनरेगा या अन्य सरकारी प्रोजेक्ट्स के तहत काम मिलेगा, और दिन के हिसाब से 300 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा – कुल मिलाकर अगर व्यक्ति हर दिन कार्य करता है तो उसके खाते में ₹9000 (30 दिन × 300) आ सकते हैं।
ध्यान रहे, यह राशि तभी मिल सकती है जब पात्र व्यक्ति लगातार काम करता है और सरकारी निर्देशों के मुताबिक उसकी हाजिरी पूरी हो। कई राज्यों में यह योजना पहले से चल रही है, लेकिन पूरे देश में अभी सबको यह लाभ स्वतः नहीं मिल रहा है। भावी योजनाओं में इसे विस्तार भी दिया जा सकता है।
ई-श्रम कार्ड से क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
सरकार द्वारा ई-श्रम कार्डधारकों को निम्नलिखित प्रमुख लाभ दिए जाते हैं:
- श्रमिकों के लिए न्यूनतम ₹1000 प्रतिमाह सहायता राशि (कुछ राज्यों में)
- 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा
- 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन योजना (PM-SYM)
- सरकारी ऋण, बीमा और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ
- स्वरोजगार, मकान योजना और अन्य योजनाओं में प्राथमिकता
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
ई-श्रम कार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो 16-59 वर्ष की उम्र के हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और EPFO, ESIC या अन्य संगठित संस्थानों में पंजीकृत नहीं हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और आसान है, जिसे नजदीकी CSC सेंटर या ई-श्रम पोर्टल से किया जा सकता है।
मुख्य दस्तावेज़ व प्रक्रिया
| दस्तावेज़ | विवरण |
|---|---|
| आधार कार्ड | अनिवार्य |
| बैंक पासबुक | खाता सीधा जुड़ा |
| मोबाइल नंबर | आधार से लिंक हो |
| निवास प्रमाण | पते के लिए |
आवेदन के बाद ई-श्रम कार्ड तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है और उसी से सभी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
पैसे कैसे मिलेंगे और कब मिल सकते हैं?
सरकार की तरफ से निर्देशित योजनाओं में श्रमिकों को उनके कार्य, उपस्थिति या पात्रता के अनुसार भुगतान किया जाता है। कई बार सरकार विशेष त्योहार, आपदा या चुनाव के समय सीधी सहायता राशि भी जारी करती है। हितग्राही को अपने बैंक खाते की जानकारी और ई-श्रम कार्ड की डिटेल हमेशा अपडेट रखनी चाहिए।
ई-श्रम कार्डधारी बैंक खाते की जानकारी पोर्टल पर लॉगिन कर ‘चेक बैलेंस’ या ‘भुगतान स्टेटस’ टैब से जांच सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी या राशि न मिलने पर वे श्रम विभाग या CSC सेंटर से जांच करवा सकते हैं।
निष्कर्ष
ई-श्रम कार्ड योजना मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, किसान सहयोगी, घरेलू कामगार जैसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि ₹9000 प्रतिमाह वाली योजना सबके लिए तत्काल लागू नहीं है, लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकारें श्रमिकों को लगातार नई योजनाओं से जोड़ रही हैं। आने वाले समय में अगर सरकारी दिशा-निर्देश आते हैं तो इसका दायरा और भी बढ़ सकता है।
