भारतीय बैंकिंग और टैक्स सिस्टम में समय-समय पर नियमों में बदलाव होते रहते हैं, जिससे आम आदमी को अपने वित्तीय लेन-देन में सतर्क रहना जरूरी है। हाल ही में सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसका सीधा असर बैंक खातों में नकद जमा पर दिखाई देगा। खासकर 1 अगस्त 2025 से बैंक में ₹50,000 या उससे ज्यादा कैश जमा करने वालों को अब सीधे इनकम टैक्स विभाग का अलर्ट मिल सकता है। यह बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने और काले धन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया गया है।
अक्सर लोग अपने सेविंग अकाउंट में सुविधानुसार पैसा जमा करते हैं या निकालते रहते हैं, लेकिन अधिकतर को यह जानकारी नहीं होती कि बैंक में नकद रुपये जमा करने की सीमा क्या है या किस रकम पर इनकम टैक्स की नजर होती है। कई बार अज्ञानता या लापरवाही के कारण टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए हर खाताधारक को इस नए नियम, उसकी प्रक्रिया और सावधानियों को अच्छी तरह समझना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी असुविधा या कानूनी जटिलता से बचा जा सके।
₹50,000 से अधिक कैश जमा पर नया IT अलर्ट नियम
सरकार के इस नए निर्णय के तहत, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में अपने बैंक खाते में ₹50,000 या उससे ज्यादा की नकद राशि जमा करता है तो अब उस ट्रांजैक्शन की सूचना आयकर विभाग को सीधे जाएगी। इस सूचना के आधार पर इनकम टैक्स विभाग आपकी आमदनी और उस पैसे के स्रोत की जांच कर सकता है। यदि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है, तो आपको उस रकम के स्रोत का प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होगा, जैसे—इनकम स्टेटमेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन डिटेल्स या कोई अन्य वैध दस्तावेज।
इसका उद्देश्य यह है कि लोग बड़ी नकद रकम के लेन-देन में टैक्स नियमों का पालन करें और काले धन का संचार न हो सके। इससे सरकार को देश में हो रहे हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शंस की निगरानी आसान हो जाती है।
किन मामलों पर लागू होगा यह नियम?
- बैंक में एक दिन में ₹50,000 या उससे अधिक की नकद जमा मुख्य रूप से इस नियम के दायरे में आएगी।
- इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल बैंक में देना अनिवार्य होगा।
- अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको Form 60/61 भरना होगा।
- अगर एक वित्त वर्ष में आपके सभी खातों में मिलाकर ₹10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा होता है, तो बैंक या वित्तीय संस्था उस जानकारी को भी आयकर विभाग को भेजेगी।
- करंट अकाउंट्स में भी 50,000 रुपये या अधिक की राशि जमा कराने पर पैन नंबर देना आवश्यक है। करंट अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में ₹50 लाख तक नकद जमा की सीमा लागू है।
क्यों लाया गया यह सिस्टम?
सरकार यह व्यवस्था इसलिए लागू कर रही है ताकि देश में नकद लेन-देन की पारदर्शिता बढ़ सके और काले धन पर नियंत्रण लाया जा सके। इस नियम के द्वारा उन सभी लोगों पर नजर रखी जा सकेगी जो बड़ी रकम नकद के रूप में अपने खातों में जमा कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैधता या स्रोत स्पष्ट नहीं है। इससे टैक्स चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों को भी निष्पक्षता मिलती है।
नोटिस मिलने पर क्या करें?
अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस प्राप्त होता है तो घबराईए नहीं। सबसे पहले आप अपने बैंक खाते के संबंधित ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल और उस राशि के सोर्स के दस्तावेज संभाल लें। इनकम टैक्स विभाग उम्मीद करता है कि हर खाताधारक के पास अपनी रकम का वैध स्रोत और प्रमाण मौजूद है। आप इस संबंध में बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस वाउचर, संपत्ति बिक्री से प्राप्त रकम या कोई और वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर प्रश्न या उलझन हो, तो टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।
किन-किन मामलों में छूट है?
- सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जमा या निकासी पर तय सीमा से ऊपर जाने पर जांच संभव है।
- किसी एक व्यक्ति से एक दिन में ₹2 लाख या उससे अधिक कैश में लेना/देना— यह ट्रांजैक्शन भी नियम के दायरे में है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का ही उपयोग करना जरूरी है। (जैसे NEFT, RTGS, UPI आदि)।
यह नियम किसके लिए जरूरी है?
- कारोबारियों, दुकानदारों, व्यापारियों और आम नागरिकों समेत हर बैंक खाताधारक को इस पर ध्यान देना जरूरी है।
- ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने वालों और जिनकी आमदनी या बिजनेस में नकद लेनदेन अधिक है, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।
निष्कर्ष
1 अगस्त 2025 से लागू हो रहे इस नए नियम से बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और बड़े नकद ट्रांजैक्शनों पर सरकार की नजर रहेगी। हर खाताधारक के लिए जरूरी है कि बैंक में ₹50,000 या उससे ज्यादा कैश जमा करते समय पैन डिटेल अवश्य दें और अपनी आमदनी के स्रोत के दस्तावेज रखें। इससे न केवल आप टैक्स नोटिस से बच सकते हैं, बल्कि देश के आर्थिक सिस्टम को भी मजबूत बना सकते हैं।
