महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी है। यह भत्ता वेतन में हर साल दो बार बढ़ाया जाता है ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है और 59% DA का आधिकारिक ऐलान जल्द होने की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इस बढ़ोतरी के इंतजार में थे। महंगाई भत्ते का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों की आमदनी को बाज़ार में महंगाई दर के अनुसार संतुलित रखना। जब बाजार में जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA बढ़ाकर उनकी क्रयशक्ति का संरक्षण करती है। यही कारण है कि साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में DA दर संशोधित की जाती है।
DA Hike Update
जुलाई 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4% की बढ़ोतरी मिलने वाली है। इसके बाद कुल महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 59% हो जाएगा। यह घोषणा लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि हाल के महीनों में महंगाई और AICPI इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार रक्षाबंधन पर्व से पहले इसका ऐलान कर सकती है। इसका सीधा फायदा 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लाभ
इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर महीने अतिरिक्त राशि मिलेगी जिससे उनकी मासिक इनकम बेहतर होगी। इस DA के अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बदलाव हो सकता है, जिससे कुल वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी आ सकती है।
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में होती है। जब DA 55% था, तो अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 20,000रु था, उसे 11,000रु (55%) DA मिलता था। अब DA 59% होने पर वही कर्मचारी 11,800रु DA पाएगा।
| बेसिक पे (रु) | पुराना DA 55% | नया DA 59% | अंतर (रु) |
|---|---|---|---|
| 15,000 | 8,250 | 8,850 | 600 |
| 20,000 | 11,000 | 11,800 | 800 |
| 25,000 | 13,750 | 14,750 | 1,000 |
ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि कर्मचारियों की मासिक आय में अच्छा खासा इजाफा होगा।
महंगाई भत्ता योजना क्या है?
महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया जाता है। इसका मकसद है मुद्रास्फीति (महंगाई) की वजह से बाजार में बढ़ती कीमतों का बोझ कम करना। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सशस्त्र बल, रेलवे और अन्य विभागों के स्थायी कर्मचारी इसके पात्र होते हैं। पेंशनर्स को भी समान DA मिलता है जिसे ‘महंगाई राहत’ कहा जाता है।
यह भत्ता 7th Pay Commission के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हर छमाही AICPI यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर DA में वृद्धि की जाती है। जब महंगाई बढ़ती है, तो DA बढ़ाया जाता है और जब महंगाई घटती है, तो DA में कोई इजाफा नहीं किया जाता।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता?
सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA संशोधन का फैसला लेती है। इसे आमतौर पर कुछ महीने बाद, यानी मार्च-अप्रैल और सितंबर-अक्टूबर तक मंजूरी मिलती है। इस बार अनुमान है कि जुलाई 2025 से संशोधित DA मिलेगा, लेकिन आधिकारिक ऐलान अगस्त के पहले सप्ताह तक हो सकता है और इसके बाद कर्मचारियों के खाते में बकाया DA की भी राशि जमा हो सकती है.
कैसे मिलेगा फायदा? (Apply Process)
- लाभ अपने आप लागू हो जाता है। केंदीय/राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को बकाया राशि उनके वेतन या पेंशन के साथ डाली जाती है।
- अगर किसी कर्मचारी की सेवा में कोई गड़बड़ी है या राशि नहीं मिल रही, तो विभाग के अकाउंट सेक्शन में संपर्क करना चाहिए।
- सैलरी स्लिप से DA वृद्धि की जांच की जा सकती है।
छोटी जानकारी
महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मासिक आय में इजाफा होगा। सरकार की यह पहल बढ़ती महंगाई में राहत देने के लिए की जाती है। जल्दी ही इसका आधिकारिक ऐलान होने की संभावना है, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
