हर साल सरकार जब अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई घोषणाएं करती है, तो करोड़ों परिवारों को राहत मिलती है। महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के वेतन और पेंशन का अहम हिस्सा होता है। बढ़ती महंगाई के साथ, इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है—ताकि कर्मचारियों की क्रयशक्ति बनी रहे।
2025 में सरकार ने एक बार फिर से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। इस बार देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा किया गया है। इस कदम से उनकी मासिक आय सीधी बढ़ेगी, जिससे महंगाई के असर को काबू करने में काफी मदद मिलेगी।
यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत होती है, जो देश के लाखों कर्मचारियों की आमदनी को स्थिर रखने और महंगाई से मुकाबला कराने के लिए तैयार की गई व्यवस्था है।
DA Hike Update 2025
2025 के जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% से 4% तक बढ़ाने का संकेत दिया है। अब DA की दर 55% से बढ़कर 58% तक हो सकती है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू की गई थी और अब 1 जुलाई 2025 से नई दर के साथ आएगी।
महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इससे रेलवे, डाक, रक्षा, अर्धसैनिक बलों समेत सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी सीधा लाभ होगा।
सरकार हर साल दो बार DA में बदलाव करती है—एक जनवरी और एक जुलाई की आधार तिथि से, लेकिन इसकी घोषणा फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर में होती है। नए रेट लागू होने के साथ पिछली तारीख से एरियर भी मिलता है, जिससे एकमुश्त रकम भी खाते में आती है।
DA वृद्धि का ताजा डेटा: 2021 से 2025 तक
| तारीख | महंगाई भत्ता (DA) |
|---|---|
| 1 जुलाई 2021 | 31% |
| 1 जनवरी 2022 | 34% |
| 1 जुलाई 2022 | 38% |
| 1 जनवरी 2023 | 42% |
| 1 जुलाई 2023 | 46% |
| 1 जनवरी 2024 | 50% |
| 1 जुलाई 2024 | 53% |
| 1 जनवरी 2025 | 55% |
| 1 जुलाई 2025* | 58% (संभावित) |
(*: नए रेट पर अंतिम सरकारी स्वीकृति शेष है)
अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000₹ है, तो फिलहाल 55% DA के हिसाब से उसे 9,900₹ DA मिल रहा है। बढ़ोतरी के बाद (58% पर), यही रकम 10,440₹ होगी—यानी 540₹ का सीधा मासिक फायदा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आधार और तरीका
सरकार महंगाई भत्ते की गणना ‘कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स’ (CPI-IW) के आधार पर करती है। ये इंडेक्स श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने जारी होता है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार–12 महीने का औसत CPI-IW ले कर तय फॉर्मूला से DA में इजाफा होता है।
आमतौर पर जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर की अवधि का औसत इंडेक्स देख कर अगले छमाही के लिए DA निर्धारित होता है। 2025 में भी मार्च से मई के आंकड़ों में लगातार CPI-IW नंबर बढ़े हैं, इसी कारण 3% – 4% की संभावना बनी है।
DA का फायदा: कौन-कौन करेगा लाभ उठाना
यह लाभ सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, रेलवे, डाक घर, रक्षा बलों और केंद्र सरकार की कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा। वर्तमान में केंद्र के लगभग 48.66 लाख कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनर इस स्कीम के तहत आते हैं।
यही दरें देर-सवेर राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर लागू करती हैं, जिससे राज्य कर्मचारी और पेंशनर भी लाभान्वित होते हैं।
सरकार द्वारा जारी स्कीम और प्रक्रिया
महंगाई भत्ते की व्यवस्था 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर DA और DR (Dearness Relief) की दरें अधिसूचना जारी कर बताई जाती हैं। सरकारी आदेश का पालन सभी केंद्रीय विभागों, उपक्रमों और अकेडमिक संस्थानों को करना होता है।
हर बढ़ोतरी के साथ, पिछली अवधि का एरियर (बकाया) भी एकमुश्त राशि के तौर पर दिया जाता है। यही वजह है कि कोई बदलाव करोड़ों कर्मचारियों-पेंशनर्स की आमदनी में फ़ौरन असर लाता है।
आगे का रास्ता और नए वेतन आयोग की भूमिका
ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में जुलाई वाली DA बहाली, 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बड़ी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 से लागू किए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। तब तक DA की गणना इसी फॉर्मूले से होती रहेगी; लेकिन उसके बाद सभी बढ़े हुए DA को फिर से बेसिक वेतन में विलय कर दिया जाएगा और नया DA शून्य से शुरू होगा।
छोटा निष्कर्ष
केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह DA वृद्धि बड़ी राहत है। महंगाई भत्ता में इजाफा सीधे जेब में असर डालता है और जीवन-यापन को सहज बनाता है। सभी लाभार्थी समय पर अपना अपडेटेड वेतन-पेंशन देखें और सरकार की तरफ से जारी संशोधित आदेशों का लाभ जरूर लें।
