प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो देश के करोड़ों किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सीधा आर्थिक सहयोग देना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। पीएम किसान योजना के तहत सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करती है, जिससे किसान अपनी खेती और घरेलू जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।
हर साल सरकार किसानों के लिए 6000 रुपए की सहायता राशि देती है, जिसे तीन किस्तों में बांटा जाता है। 20वीं किस्त का किसान भाई-बहनों को बेसब्री से इंतजार था और अब ये किस्त सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इस सहायता से देश के लगभग 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है और उनका जीवन पहले से बेहतर हो रहा है।
सरकार के इस फैसले के बाद गांव-गांव में चर्चा है। प्रत्येक किस्त के 2000 रुपए DBT (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के जरिए मिलते हैं और किसान आसानी से इस राशि का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। यह बड़ी राहत भी है क्योंकि कोई दलाल, बिचौलिया या सरकारी समस्या नहीं होती, सबकुछ सीधा बैंक खाते में होता है।
Pm kisan 20th Installment
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की केंद्रीय योजना है, जिसे 2019 में शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 6000 रुपए सालाना तीन बराबर किस्तों में भेजती है। इसका मकसद किसानों को खेती-बाड़ी, खाद-बीज, सिंचाई और अन्य घरेलू खर्चों में मदद करना है।
वर्ष 2025 के लिए पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की जा रही है। इस बार भी 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर की जा रही है। पिछली बार 19वीं किस्त फरवरी 2025 में दी गई थी और 20वीं किस्त जुलाई के मध्य से अंत तक किसानों को मिल रही है। यह रकम देश के हर राज्य के पात्र किसानों को मिल रही है, बशर्ते उन्होंने अपने डॉक्युमेंट सही अपलोड किए हों और eKYC पूरी कर ली हो।
सरकार का यह DBT वाला तरीका किसानों के लिए बहुत आसान और पारदर्शी है, जिसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती। सरकार रोज देखती है कि सभी पात्र किसानों को लाभ सीधा मिले और इसी वजह से हर चार महीने में एक किस्त बैंक में पहुंच जाती है।
योजना के लाभ और पात्रता
पीएम किसान योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों को राशि सीधे खाते में मिलती है। इस धन का उपयोग किसान जिस भी जरुरत के लिए चाहें, कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री और बिना किसी शर्त के है, किसी तरह की गारंटी या कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं होती।
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास भूमिधारी खेती है। प्रत्येक किसान परिवार जिसमें पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे आते हैं, पात्र माने जाते हैं। जरूरी है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो, नाम सही हो और kyc (ई-केवाईसी) पूरा हो। इनमें कोई गलती होगी तो राशि रुक सकती है, इसलिए दस्तावेज सही होना जरूरी है।
पीएम किसान – छूटे हुए किसानों के लिए आवेदन कैसे करें
अगर कोई किसान पहली बार आवेदन करना चाहता है तो यह बहुत सरल है। इसके लिए आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। गांव के नजदीकी सीएससी या राज्य सेवा केंद्र पर जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया डिजिटल है—आधार-मिलान, दस्तावेज फोटो अपलोड और डाटा एंट्री आसानी से हो जाती है। आवेदन के बाद स्थिति वेबसाइट या मोबाइल ऐप से चेक की जा सकती है।
| क्र. | स्टेप | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | दस्तावेज तैयार रखें | आधार, जमीन, बैंक, मोबाइल |
| 2 | नजदीकी CSC जाएं | डाटा एंट्री कराएं |
| 3 | eKYC पूरा करें | OTP या बायोमेट्रिक से |
| 4 | लाभार्थी सूची में नाम देखें | वेबसाइट या ऐप से |
| 5 | स्थिति ट्रैक करें | “बेनिफिशियरी स्टेटस” टैब |
किस्त कब और कैसे मिलती है?
पीएम किसान योजना के तहत किसान को हर साल तीन किस्तें अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवम्बर, और दिसम्बर-मार्च के बीच मिलती हैं। 20वीं किस्त जुलाई के अंत तक खाते में डाले जाने की सूचना सरकार ने दी है। कोई भी पात्र किसान अपने खाते की स्थिति वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर देखकर चेक कर सकता है। ट्रांजैक्शन सफल रहने के लिए बैंक में आधार लिंक रहना जरूरी है।
20वीं किस्त नहीं मिल रही तो क्या करें?
अगर किसी किसान भाई को किश्त नहीं मिल रही है, तो निम्न कारण हो सकते हैं: kyc अधूरी है, आधार या बैंक डिटेल्स मिसमैच है, भूमि रिकार्ड में दिक्कत है, या नाम की स्पेलिंग गलत है। ऐसे किसान भाई अपने सभी डॉक्युमेंट जांच लें। आवश्यकता लगे तो बैंक या CSC सेंटर पर संपर्क करें और सही जानकारी अपडेट करवाएं।
छोटी सी बात – सरकार की “पीएम किसान” योजना का असर गांव-गांव में दिखा है। किसानों को छोटे-छोटे खर्चों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, कर्ज भी कम लेना पड़ रहा है। आने वाले समय में उम्मीद है कि यह योजना लगातार आगे मिलती रहेगी और किसान इसका भरपूर लाभ उठाएंगे।
